सरकारको बेवास्ताको परिणाम संघीय संसदको दुवै सदन अहिले बिजनेसविहीनजस्तै छन् । २४ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको संघीय संसदमा तत्काल एउटा विधेयक मात्रै पारित हुने अवस्थामा छ ।

राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा आएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ पारित हुने अवस्थामा छ । बाँकी २३ वटा विधेयक संघीय संसदको  विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् । 

सबै विधेयक समितिमा छलफलकै क्रममा रहेका छन्, कुनै पनि विधेयक पारित भएर फुलहाउसमा जाने अवस्थामा छैनन् । गत २२ माघबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको १५औँ अधिवेशनको यतिका दिनसम्म आइसक्दा पनि विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा उल्लेख्य प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । संसदको पुरानै नियतिको रूपमा रहेको संसद् अवरोधको श्रृङ्खला चलिरहेकै छ भने दलहरूको आपसी दाउपेच र सरकार गठन, पुनर्गठनले पनि विधेयक निर्माण र छलफलमा असर पुर्याइरहेको छ ।  

विधेयक अधिवेशनको रूपमा मानिने चालू अधिवेशनमा पनि विधेयकहरू पारित हुन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले संघीय संसदको दुवै सदनमा जम्मा २४ वटा विधेयक रहेको जानकारी दिए । जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा २३ वटा र राष्ट्रिय सभामा एकवटा विधेयक रहेको उनले बताए ।

सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समितिमा १२ वटा विधेयक रहेका छन् भने राष्ट्रिय सभाको समितिमा एउटा विधेयक छ । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभामा पेस हुन बाँकी अवस्थामा दुईवटा विधेयक रहेका छन् । जुन भर्खरै दर्ता भएका विधेयक हुन् भने संसदको चालू अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाले एउटा र राष्ट्रिय सभाले एउटा गरी जम्मा दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक, एउटा पारित गर्न सकिने अवस्थामा

सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०, संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्था तथा नियमन) विधेयक, २०८० र भन्सार विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा रहेको छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएको अवस्थामा राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९, विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०, शहीद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० र विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० रहेका छन् ।

उनले राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिवेदनसहित आएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ पनि प्रतिनिधि सभामा रहेको र प्रतिनिधि सभाबाट छलफल गरी पारित हुने अवस्थामा रहेको यो एउटा मात्रै विधेयक रहेको बताए । यता, राष्ट्रिय सभातर्फ भने कुनै पनि विधेयक नरहेका धमलाले जानकारी दिए ।   

समितिमा १३ वटा विधेयक विचाराधीन

प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा रहेका विधेयकमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चारवटा विधेयक रहेका छन् । अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा रहेका सहायक प्रवक्ता धमलाले जानकारी दिए । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक २०७७, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७ रहेका उनले बताए । 

उनका अनुसार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन् । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ छ भने पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० छ । राष्ट्रिय सभातर्फ भने सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० समितिमा रहेको उनले जानकारी दिए ।   

यस्तै हालै संसदमा दर्ता भएका दुईवटा विधेयक वितरण गरिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० भर्खरै दर्ता भएका विधेयक हुन् । प्रतिनिधि सभामा दुईवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र एउटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था छ । एउटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सवारी दुर्घटनाको कारणको बारेमा छलफल गरी समाधानको उपायको खोजी गर्न आवश्यक भएकोले भनि दर्ता गरिएको छ भने अर्को रसिया–युक्रेन युद्धमा नेपालीको सहभागिता भएको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक भएकोले भनी दर्ता भएको छ । 

संकल्प प्रस्ताव भने विवाह गर्नुपूर्व स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको नाबालिका प्रमाणपत्र पेस गर्ने व्यवस्था गरियोस् भन्नका लागि दर्ता भएको अवस्थामा रहेको धमलाले जानकारी दिए । एक गैरसरकारी विधेयकउपर कारबाही अगाडि बढेन, सन्धि/सम्झौताको छलफल प्रारम्भ प्रतिनिधि सभामा एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता अवस्थामा छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० दर्ता गरेका हुन् । विधेयकमा कुनै काम, कारबाही अगाडि बढेको छैन ।

यता सन्धि/सम्झौताको अवस्था हेर्दा Framework Agreement on the establishment of the International Solar Alliance(ISA) अनुमोदनको लागि प्रतिनिधि सभाको गत ५ चैतको बैठकमा प्रस्तुत गरिसकिएको अवस्था छ । अर्को, बिमस्टेक वडापत्र अनुमोदनको लागि गत ५ चैतको बैठकमा सामान्य छलफल प्रारम्भ भएको छ ।

राष्ट्रिय सभा बिजनेसविहीन, प्रतिनिधि सभामा सामान्य बिजनेस

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता धमलाले प्रतिनिधि सभामा केही समयका लागि बिजनेस देखिए पनि १५ चैतको बैठकपछि राष्ट्रिय सभा बिजनेसविहीन हुने बताए । प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोही उपर बैठकमा छलफल हुनसक्ने उनले बताए । तर, राष्ट्रिय सभालाई संसदको क्यालेन्डर बनाउनका लागि समेत कार्यसूचीमा राख्न योग्य विधेयक र विषयको समेत अभाव छ ।

आगामी बैठक शून्य समय र विशेष समय दिएर लम्ब्याउनुको विकल्प छैन । आगामी हप्ताभित्र प्रतिनिधि सभाले विधेयक नपठाए वा सरकारले विधेयक दर्ता नगरे राष्ट्रिय सभाको बैठक नै  बस्नसक्ने अवस्था छैन ।  

चालू अधिवेशनमा दुई विधेयक पारित  

सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनमा दुवै सदनले दुईवटा विधेयक पारित गरेको बताए । दुवै सदनबाट सम्पति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६ पनि पारित भएको उनले जानकारी दिए । यी दुवै विधेयक प्रमाणित हुने चरणमा रहेको सहायक प्रवक्ता धमलाले बताए ।