प्रतिनिधिसभामा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएको हो ।

बैठकमा नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले महाभियोग प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । सचेतक गुरुङले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान, नियम, कानुन र न्यायिक मूल्यमान्यताको उल्लंघन गरेका कारण महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताए ।

जबराले संवैधानिक परिषद् र कार्यपालिकामा भाग खोज्ने गरेको, कार्य क्षमताको अभाव भएको, न्यायिक आचरणको अभाव देखिएको र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वसमेत गर्न नसक्ने भएकाले उनलाई पदमुक्त गर्नका लागि महाभियोग प्रस्ताव पेस गरिएको उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई जुन क्षेत्राधिकार दिएको छ, त्यो क्षेत्राधिकारअनुसार उहाँले त्यो क्षेत्राधिकार पूरा गर्न सक्नुभएन । पूरा गर्न नसकेको मात्रै होइन संविधान, नियम, कानुन, न्यायिक मूल्य मान्यताको समेत उल्लंघन हुन पुग्यो । त्यसले गर्दाखेरी उहाँको कार्य क्षमताको अभाव देखियो । उहाँको आचरणको अभाव देखियो । र, संविधान विपरीत प्रकारका, कानुन विपरीत प्रकारका कैयौँ प्रवृत्ति देखा पर्‍यो ।

न्याय परिषद्को सदस्यको हैसियतले, संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतले संवैधानिक परिषद् र कार्यपालिकामा समेत पनि हिस्सा खोज्ने प्रकारका प्रवृत्तिहरू देखा पर्न थाल्यो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता भन्ने कुरा रहन सकेन । न्यायिक सम्पादनमा कैयौँ विकृति, विसंगति देखा पर्‍यो । त्यसले गर्दा न्यायालय विगत तीन/चार महिना पूर्वदेखि न्यायालय अवरुद्ध रहन पुग्यो ।

न्यायालयबाट निकास होस् भनेर धेरैको आशा अपेक्षा थियो तर न्यायालयबाट निकास हुन सकेन । त्यसकारणले न्यायालयबाट यो समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा अन्तिम थलो भनेको के हो त भन्दाखेरी संसद हो । न्यायालयमा रहेको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि अन्तिम थलो संसद हो ।

संविधानको धारा १०१ उपधारा २ ले महाभियोगमार्फत पदमुक्त गर्ने संसदको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था मात्र बाँकी भयो । अरु कुनै पनि पक्षहरू अथवा कुनै प्रयासहरु सफल हुन सकेन । त्यसकारणले गर्दाखेरी यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर हामीले गत फागुन १ गतेको दिन संविधानको धारा १०१ उपधारा २ अनुसार र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ अनुसार महाभियोगको प्रस्तावको जो व्यवस्था छ । त्यसअनुसार हामी माननीय सदस्यहरु ३ जना प्रस्तावक ९५ जना माननीय सदस्यहरु समर्थक रहेको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौँ ।

र, त्यो महाभियोग प्रस्ताव यो सदनबाट महाअभियोग प्रस्ताव स्वीकृत होस् । र, महाअभियोग मार्फत् कार्य क्षमताको अभाव देखिएको, न्यायिक आचरणको अभाव देखिएको र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गरियोस् भन्ने आशा, अपेक्षाका साथ यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौँ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतम र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्तावमा ९५ जना सांसदहरुको समर्थनमा फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो प्रस्ताव बारे प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा छलफल हुने जानकारी गराए ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले सार्वजनिक लेखा समितिको एक्काइसौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ पनि पेश गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक २०७८ चैत्र २ गते बुधबार दिनको १ बजे बोलाइएको छ ।