निजी शैक्षिक संस्थाले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय नमान्ने भएका छन् ।

हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीमा मानसिक प्रेसर पर्ने र अध्ययन पाठ्यक्रम पनि समयमा अध्यापन गराउन नसकिने भएको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाले सरकारले यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । 

सरकारले उनीहरूले सरकारले निजी शैक्षिक क्षेत्रसँग बिना कुनै छलफल र परामर्श नगरी अचानक अव्यावहारिक निर्णय गरेको उनीहरूको गुनासो छ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थासँग बिना कुनै छलफल हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नमान्ने बताए । 

उनले हप्तामा दुईदिन बिदा दिँदा विद्यार्थीमा मानसिक प्रेसर पर्ने र पढाएको नबुझ्ने उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णय मान्न नसक्ने बताए । महासचिव भण्डारीले सरकारले दिने सर्वाजनिक बिदा पनि धेरै रहेको र सार्वजनिक बिदाको कटौती नगरी हप्ताको दुई दिन बिदा दिँदा पाठ्यक्रम पढाउन नसकिने स्पष्ट पारे । उनले सरकारले दुई दिन बिदा दिने कुराको वास्तविक कारण पनि नदिएकोले निजी शैक्षिक संस्था शनिबारबाहेकका दिनमा खुल्ने बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघका सचिव विष्णु पराजुलीले सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले कर्मचारीहरुलाई हेरेर सो निर्णय गरेको तर विद्यालयको हकमा त्यो लागू गर्न नसकिने बताए । 

सचिव पराजुलीले सरकारको हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णइ अव्यवहारिक भएको भन्दै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि पनि दुई दिन बिदा दिने निर्णयले महत्व नराख्ने धारणा राखे । उनले समय बढाएर बिदा दिन सकिने कुरा आइरहे पनि विद्यार्थीको मानसिक असर पर्ने गरी शैक्षिक गतिविधि गरिनु उचित नहुने बताए । सचिव पराजुलीले सरकारले सूचना निकालेर बन्द गर्नुपर्ने भन्दैमा शिक्षालाई मास्न नसकिने बताए ।

सचिव पराजुलीले शिक्षामा वार्षिक १३ करोड बढी खर्च हुन्छ भनेर हप्तामा दुई दिन बिदा गर्नु व्यावहारिक नभएको बताए । उनले कोरोनाबाट थला परेको शैक्षिक क्षेत्रलाई उठाउनु पर्ने बेला पुनः निरुत्साहीत हुने गरी निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए ।