प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भाग लिएको विषयबाट उत्पन्न विवादमा राजनीतिक रंग लागेको छ । योसँगै राजनीति घुस्न बाँकी भनिएको न्यायपालिका पनि अब अछुतो रहन सकेन ।  

विवादित प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउमा एमाले स्पष्ट रूपमा उभिएको छ । जबरालाई हटाउने प्रयास भए २८ असारमा परमादेश दिने बाँकी चार जना न्यायाधीशविरुद्ध एमालेले महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउने आन्तरिक तयारी गरिरहेको एक केन्द्रीय कमिटी सदस्यले फरकधारसँग भने ।

‘प्रधानन्यायाधीशले मात्रै २८ असारको फैसला दिएका होइनन् । एक जनालाई हटाउने र बाँकी रहनुपर्छ भन्नु ठीक होइन । उनीहरूविरुद्ध पनि महाअभियोग लगाउने तयारी गर्नुपर्छ’, ओलीबाट निर्देशन भएको ती केन्द्रीय कमिटी सदस्यले भने ।

यसअघि पनि ओलीले हटाउनु परे सबै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई पनि हटाउनुपर्ने बताइसकेका छन् ।

गठबन्धनको बैठक बस्ने तयारी 

न्यायिकवृत्तबाट सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद निरूपण व्यवस्थापिकाबाट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त हुँदै आएको छ । पूर्वसभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानादेखि संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यसम्मले व्यवस्थापिकाको भूमिका आएको बताइसकेका छन् । बार र १५ न्यायाधीश पनि आन्दोलित छन् । 

यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको भूमिका देखिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । ‘संसद् आह्वान गर्नुपर्‍यो । एक चौथाइ सांसदले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्‍यो । त्यसबारे छलफल गर्न ढिला गर्नु हुँदैन’, पूर्वसभामुख ढुंगानाले भनेका छन्, ‘जति समस्या समाधानमा विलम्ब गर्‍यो, त्यति समस्या जटिल बन्दै जान्छ ।’

न्यायिक क्षेत्रको सर्वोच्च निकायको प्रमुखमाथि आचरणको प्रश्न उठाएर न्यायालय डामाडोल हुँदा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तिहार सकिएलगत्तै गठबन्धनको बैठक बस्ने बताए । 

‘तिहार नै सकेको छैन । त्यसपछि बस्ने भन्ने हो’, महतले भने । उनले यसअघि न्यायालयको विवाद न्यायालयबाटै टुंग्याउनुपर्ने र व्यवस्थापिकाको भूमिका अहिले नदेखिएको बताएका थिए । तर, संविधानविद् आचार्यले जबराले राजीनामा नदिएसँगै व्यवस्थापिका संसदको भूमिका आएको बताएका छन् ।
 
उनका अनुसार जबराले कार्यपालिकासँग मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएर न्यायालयको गरिमामा क्षय हुने गरिका काम गरेका छन् । जसले गर्दा न्यायालयप्रति जनआस्था गुम्दै गएको छ । यद्यपि, सत्तारुढ दलहरू जबराका कारण उत्पन्न विवादप्रति गम्भीर बनिरहेका छैनन् र दलहरू न्यायिक क्षेत्रबाट आलोचित भएका छन् ।
 
पूर्वसभामुख ढुंगानाले भने दलहरूले कर्तव्य पूरा नगरे पनि बार पछि हट्ने अवस्थामा नरहेको बताए । उठान गरेको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन बार सक्षम हुने उनको भनाइ छ । 

राजनीतिक विश्लेषक दुर्गा सुवेदी भने जबराले भागबण्डा लिएको विषयदेखि उत्पन्न भएको विवादमा सत्तारुढ गठबन्धन गम्भीर नहुनु लेनदेनको आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘केही लेनदेन भएको हुनसक्छ । त्यही भएर गठबन्धनमा रहेका दलहरू महाअभियोगको प्रस्तावमा अघि बढ्न चाहिरहेका छैनन् ।’ 

थप आन्दोलित हुँदै बार 

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार स्वचालित वा गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्न र न्यायालयको गरिमा सिध्याउने काम जबरा भएको भन्दै बारले राजीनामा माग्दै आएको छ ।

बारले १३ देखि १७ कात्तिकसम्म जबरालाई राजीनामा दिन दबाब दिएको थियो । १४ गते बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन पनि गर्‍यो । १७ गते पनि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्‍यो । तर, जबरा राजीनामा नदिने अडानमा अडिग छन् ।
 
उनले ‘सडकदेखि राजीनामा माग्दैमा दिन्न’ भन्दै आएका छन् । यसरी जबरा राजीनामा दिन तयार नहुने भएपछि आज बिहानैदेखि बारले देशभरका ९० वटा बार इकाइका प्रतिनिधिसँग जुम मिटिङबाट छलफल गरेको छ । 

बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले बैठक भोलिसम्म हुने जानकारी दिए । आजको बैठकमा बोल्ने बार इकाइका प्रतिनिधिहरूले जबराले न्यायलयप्रतिको जनताको विश्वास घटाउने काम गरेको र उनीबाट न्यायालय सुधार नहुने निष्कर्षको आधारमा बहिर्गमन गराउन थप कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव आएको पाैडेलले बताए । 

बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले यसअघि फुलकोर्ट बैठक बोलाउन र उक्त बैठकमा बारको पनि प्रतिनिधि अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने जबरालाई बताएका थिए । 

जबराले बैठक बोलाए । तर, १५ न्यायाधीशले बहिस्कार गरेपछि बैठक बस्ने अवस्था भएन । 

समस्यामा सेवाग्राही

इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र बहस/पैरवी गर्ने अधिवक्ताहरू आन्दोलित हुँदा न्याय सम्पादन प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण र थुनुवाको मुद्दामा मात्रै सुनुवाइ हुँदै आएको छ । यसबीचमा ४ सय बढी मुद्दा स्थगित भएका छन् । यसरी सर्वोच्च अदालतमा तोकिएको इजलास अघोषित रूपमा अवज्ञा गर्दै आएपछि १५ जना न्यायाधीशविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको छ । 

निवेदननमार्फत पेसी सूचीको मुद्दा नरोक्नु र इजलासमा बसी स्वच्छ सुनुवाइ गर्नु भन्ने व्यवहारोको परमादेश माग भएको छ । अधिवक्ताहरू कृष्ण प्रसाईँ, तोयानाथ ढुंगाना, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल तथा झापाकी सभ्यता नेपाल, सिन्धुपाल्चोकका नकुल तिमिल्सिना, काभ्रेका शिवराम थापा र झापाकै नेत्रप्रसाद मैनाली निवेदक हुन् ।

उनीहरूले निवेदनमा बन्दी तथा थुनुवाहरूको हकमा सुनुवाइ नभइ बन्दी अवस्थामा र थुनामा रहनु पर्दा अपुरणीय क्षति हुने भएको भन्दै अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।  

सर्वोच्चमा इजलास अघोषित रूपमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीले इजलास अवज्ञा गर्दै आएका छन् ।