भारतको प्रस्तावमाश्रीलंकाले संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । श्रीलंकाको अल्पसंख्यक तमिल समुदायले मान्यता दिनश्रीलंकाले यस्तो तयारी गरेको हो । तमिल समुदायलेलामो समयदेखि राजनीतिक स्वायत्तताको माग गर्दै आइरहेको छ । 

 राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले यसलाई सम्बोधन गर्न भारतले प्रस्ताव गरेको १३ औं संशोधनमा समर्थन जनाएका छन् । भारतले १३ औं संशोधन लागू गर्न श्रीलंकालाई दबाब दिइरहेको छ । 

उक्त संशोधनले तमिल समुदायलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्दछ । विक्रमासिङ्घेले तमिल बहुल उत्तरी प्रान्तको राजधानी जाफनामा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै सत्ता हस्तान्तरण ‘राजनीतिक अवधारणा’ मात्र नभई ‘आर्थिक यथार्थ’ हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सन् १९८७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको नेतृत्वमा रहेको भारत सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण १३ ए श्रीलंकाको संविधानको हिस्सा बनेको थियो । यसले उत्तर र पूर्वको अस्थायी गाभिएर नौ प्रान्तका लागि नौवटा प्रादेशिक परिषद् बनाएको छ । जसलाई तमिल अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो परम्परागत मातृभूमि दाबी गर्छन् ।

१३औं संशोधनका प्रावधानहरू हेर्दा स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पर्याप्त अधिकार रहेको बताए । उनले भने, ‘यस अवस्थालाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । १३औँ संसोधन अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो विकासको बाटो तय गर्न सक्नेछ । यी शक्तिहरू कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ । प्रहरी बाहेक अन्य प्रान्तहरूलाई अधिकार दिने विक्रमासिङ्घेको इच्छालाई शक्तिशाली बौद्ध भिक्षुहरूले अस्वीकार गरेका थिए । जसले यस कदमले श्रीलंकाको एकात्मक राज्यलाई खतरामा पार्न सक्ने दाबी गरेका थिए ।’

विक्रमासिङ्घेले गत वर्ष संविधानको १३ ए कार्यान्वयनमा सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । त्यतिबेला उनले जापान र बेलायतको उदाहरण दिएका थिए ।
उनले जापान संघीय राज्य नभए पनि विभिन्न विभाग र क्षेत्रको विकास भएको र  बेलायतको उदाहरणामा स्कटल्याण्ड र वेल्सको आफ्नै विकसित अर्थतन्त्र सञ्चालन गरेकाले त्यस्तै कार्यशैली अपनाउने योजना सुनाएका थिए ।