संसदमा विचाराधीन सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन सहित पारित गरी विश्वसनीय सत्य निरूपण आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आम द्वन्द्व पीडित समुदायले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं अगाडि धर्ना दिएका छन् । 

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’, (टिआरसी विधेयक) माथि संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेकै अवस्थामा आम द्वन्द्व पीडित समुदायले सरकारलाई चाँडो कानुन निर्माणका लागि दबाब दिएका हुन् । 

आम द्वन्द्व पीडित समुदायकी उपाध्यक्ष रीता कार्कीले प्रधानमन्त्रीकै कारण कानुन नबनेको भन्दै आक्रोश पोख्दै भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्ने सरकारले हाम्रो पीडा कान खोलेर सुन्ने कि नसुन्ने ?’

०६२/०६३ मा द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उनले भनिन्, ‘तपाईँ अहिले पनि सरकारको कुर्सीमा बसेर खुट्टा घुमाउँदै भन्नुहुन्छ केही तत्त्वले मलाई मुद्दा अगाडि बढाउन दिएका छैनन् भनेर ! तपाईँलाई यो मुद्दा अघि बढाउन कुनचाहिँ तत्त्वले दिएन? त्यतिखेर द्वन्द्व गराउन तपाईँलाई सबै तत्त्वले दियो अहिले मुद्दा अघि बढाउन तपाईँलाई रोक्ने कुनै कारण छैन ।’

तत्कालीन द्वन्द्वमा १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको, कैयौँ नागरिक बेपत्ता पारिएका, ठूलो संख्यामा महिलाले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको सिकार बन्नुपरेको, द्वन्द्वमा घाइते भएकाको अवस्था कठिन रहेको स्मरण गराउँदै कार्कीले प्रधानमन्त्री दाहालले मात्रै सरकारमा पुगेर रजाइँ गरिरहेको आरोप लगाइन । उनले पीडितको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले तत्काल पहल गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने माग गरिन् । 

‘प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले द्वन्द्व गराई आम नागरिकलाई मारेर देशमा परिवर्तन त ल्याउनुभयो तर, कैयौँले द्वन्द्वको घाउ लिएर सकस पाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यू छिटोभन्दा छिटो सत्यनिरुपण आयोग गठन गरेर, सर्वोच्चको आदेशलाई मानेर तपाईँले शहीद परिवार, घरजग्गा लुटिएका तथा बलात्कृत भएका दिदीबहिनी एवं बेपत्ता परिएका नागरिकको परिवारलाई न्याय अब कहिले दिने ?’ कार्कीले प्रश्न गरिन् । 

उनीहरूले परिपूरणसम्बन्धी प्रभावकारी नीति र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, सर्वोच्चको फैसला बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अपराध विरुद्धका उजुरीहरू दर्ता र अनुसन्धान गर्नुपर्ने, द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकालाई  उच्च शिक्षाको व्यवस्था सँगै रोजगारी दिनुपर्ने लगायतका विविध माग राखेको प्ले कार्ड बोकेर धर्ना दिएका थिए ।