प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको आचरणसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत अप्ठेरोमा परेका छन् ।

२८ असारमा जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासबाट जारी परमादेशले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवालाई उनै जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउने सवालमा अप्ठेरो परेको हो ।

न्यायिकवृत्तबाट प्रधानन्यायाधीश जबरासँग जोडिएको विवादको समाधानमा व्यवस्थापिका संसद्को भूमिका आएको औंल्याइएको छ । जसका लागि संसद्को अधिवेशन बोलाउने र एक चौथाइ सांसदले महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने भनिँदै आएको छ ।

देउवा भने मौन छन् । गठबन्धनका दलहरूबीच पनि उनले प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको विवाद समाधानबारे छलफलसमेत गरेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीशबारे सत्ता गठबन्धनको आधिकारिक धारणा के त? सार्वजनिक हुन सकेको छैन । 

उल्टै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्न आज नेपाल बारलाई सुझाएका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘पहिलो प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा । तर, यो प्रधानन्यायाधीलाई राजनीतिक भागबण्डा दिने काम कसले ग¥यो भन्दाखेरी अहिलेको सरकारले, यसका प्रधानमन्त्रीले र अहिलेको गठबन्धनले । यदि अहिलेको गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशलाई स्पेस दिँदैन थियो भने प्रधानन्यायाधीशले स्पेस माग्न सक्दैन थिए । त्यसैको यसको सबैभन्दा ठूलो दोषी कोही छ भने शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धन हो । त्यसैले बारले, हामी सम्पूर्ण नागरिकले यो गठबन्धनको विरुद्धमा, शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्दछ ।’

बारले वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले सुझाए जसरी आन्दोलन गरे देउवा झन् संकटमा पर्ने देखिन्छ । तर, बारले सुझाएअनुसार आन्दोलन गर्छ कि गर्दैन? टुंगो छैन । 

यता सर्वोच्च अदालत भने ८ कात्तिकदेखि प्रभावित छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको सुनुवाइ बारम्बार रद्द हुँदै आएको छ । १५ जना न्यायाधीश आन्दोलित छन् । उनीहरूले जबराले तोकेका इजलासहरू बहिस्कार गर्दै आएका छन् । 

मुद्दाको पक्ष/विपक्षबाट बहस/पैरवी गर्ने अधिवक्ताहरू आन्दोलित छन् । न्यायिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार आचरणसँग सम्बन्धित प्रश्नमा सर्वाधिक विवादित प्रधानन्यायाधीश जबरा बनेका छन् । 

यस्तो जटिल स्थितिमा देउवाले प्रधानन्यायाधीशको समर्थनमा वा विरुद्धमा के गर्ने भन्ने निक्र्योल गरेका छैनन् । राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाललाई संसदमा बहुमतका लागि पर्याप्त सांसद नभएका कारण देउवालाई अफ्ठेरोमा परेको लाग्छ ।
 
संसदमा कांग्रेसको ६३ सांसद छन् । ठूलो दल एमाले विपक्षमा छ । उसको ९८ जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्र ४९ सांसद, नेकपा एकीकृत समाजवादीको २३ जना, जनता समाजवादी पार्टीको २१ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना छन् । यी चार दल पनि सत्ता गठबन्धनमा छन् । 

सत्ता नेतृत्व दल कांग्रेससँग यी बाँकी चार दलमा रहेका सांसद संख्या १५७ पुग्छ । तर, त्यसमध्ये पनि कांग्रेसको दुई सांसद फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा लागेपछि निलम्बनमा छन् । माओवादीको सभामुख छ । त्यसले गर्दा यदि विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउँदा पनि दुई तिहाइ मत पुग्ने स्थिति देखिन्न । दुई तिहाइ मतका लागि संसदमा भएका २७१ सांसदमध्ये २०४ सांसद आवश्यक हुन्छ । 

सत्ता गठबन्धनसँग आवश्यक सांसद संख्या छैन । एमालेले समर्थन गर्ने अवस्था छैन । अध्यक्ष ओलीले न्यायालयको विवादमा हात नहाल्ने भनिसकेका छन् ।
 
सोही कारण देउवाले प्रधानन्यायाधीश जबराको आचरणसम्बन्धी विवादले उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन आनाकानी गरिरहेको डा. दाहालको विश्लेषण छ ।

उनी भन्छन्, ‘जति धेरै संख्यामा जनप्रतिनिधि हुन्छ, त्यो आधारमा त्यति जनपक्षीय निर्णयहरू फटाफट गर्न सक्ने हुन्छ, जनताको सपोर्ट छ र मैले प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर । तर ‘ल्याप्स्’ भएकोले अचम्मको परिदृश्यको अनुभव गरिरहेको छु । अनि, संख्या कम भएकोेले महाअभियोग अघि नबढेको लाग्छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपकुमार शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीसँगै पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित विवादको निरुपण संसदले गर्नुपर्ने भनिसकेका छन् । 

चाँडो निरुपण गरेर न्यायालयलाई थप क्षति हुनबाट बचाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । नागरिक समाजले पनि संसदको भूमिका आइसकेको औंल्याएको छ । पूर्वसभामुखसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले संसद् अधिवेशन बोलाएर तत्काल प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको विवाद टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

तर, प्रधानमन्त्री देउवानिकट सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत महाअभियोग लगाउनैपर्ने अवस्था आइनसकेको बताउँछन् । संवैधानिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशको बहर्गिनको आधार राजीनामा वा महाअभियोग हो । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा, खराब आचरण भएमा, इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालन नगरेमा र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा संसदले महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन सक्ने प्रावधान संविधानको धारा १०१ (२) मा उल्लेख छ । 

महाअभियोग लगाउनुपर्ने पाँचवटै आधार जबराको हकमा लागू हुने न्यायिकवृत्तमा चर्चा छ । यद्यपि, महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ मत नपुग्ने स्पष्ट भएकोले देउवालाई सकस परेको छ । 

कांग्रेसबाटै देउवामाथि दबाब 

नेता गगनकुमार थापाले स्पष्टरूपमा सोमबार भने– कांग्रेस गलत आचरण भएका प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा उभिनुपर्छ । 

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि सोही भाषा बोल्दै आएका छन् । अझ उनले त प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने पनि मतअघि सार्दै आएका छन् । यसरी पार्टीभित्रै देउवा दबाब थेग्न बाध्य छन् । 

स्रोतका अनुसार देउवाले गठबन्धनको विभिन्न घटका शीर्ष नेताहरूसँग प्रधानन्यायाधीशको आचरणसँग जोडिएको विषयले उत्पन्न विवाद समाधानका लागि परामर्श पनि थालेका छन् ।
 
घटकहरूले महाअभियोगको प्रस्तावअघि बढाऔं भने पनि त्यो सजिलो छैन । यसअघि २६ औँ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि कांग्रेस–माओवादीले महाअभियोग प्रस्तावअघि बढाएको थियो । 

तत्कालीन कांग्रेस सभासद मीन विश्वकर्मा प्रस्तावक र माओवादी सांसद टेकबहादुर बस्नेत समर्थक भएर महाअभियोग प्रस्तावअघि बढेको थियो । तर एमालेको असहयोगपछि सो महाअभियोग असफल भयो । 

अब पनि ९८ जना सांसद रहेको एमालेले सहयोग गर्ने अवस्था छैन । यदि सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढायो र एमालेले असहयोग गरेर प्रस्ताव पारित नभए देउवा नैतिक संकटमा पर्न सक्छन् । जसका आधारमा उनले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आए राजनीतिक गतिरोध निम्तिन सक्छ ।

बारको आन्दोलनले थप दबाब

हरेक मुद्दाको पक्ष वा विपक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरू नै हुन् । उनीहरूबिना मुद्दामा बहस÷पैरवी हुँदैन । १२ कात्तिकदेखि भने उनीहरू पनि आन्दोलित छन् । उनीहरूको नेतृत्वदायी संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले आजदेखि भने दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । 

३० गतेसम्मको कार्यक्रमले न्यायालयमा थप संकट उत्पन्न हुने देखिन्छ । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशलाई बिचौलियाको नाइकेको संज्ञा दिँदै नहटेसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । 

उनका अनुसार २८, २९ र ३० गते भने देशभरका ९० वटा बार इकाइले पनि कालोपट्टी बाँधेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्रदर्शन गर्नेछन् । बारले ३० गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन समयसीमा तोकेको छ । यसअघि बारले १७ कात्तिकको समयसीमा दिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले भनिसकेका छन्, ‘सडकदेखि राजीनामा माग्दैमा म दिने पक्षमा छैन ।’ यसरी राजीनामा नदिने बताएका उनले आजदेखि सबै मुद्दाको पेसी १० वटा इजलासमा तोके । उनको इजलास न्यायाधीशहरूले बहिस्कार गरे । न्याय सम्पादन सर्वोच्च अदालतबाट हुन सकिरहेको छैन । यस्तो भएको १७ दिन भइसक्यो । 

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव अघि बढाउँदा पनि संकटमा र नबढाउँदा पनि संकटमा पर्ने देखिएको छ ।

संकट निम्त्याउने देउवा 

प्रधानमन्त्री देउवाले २२ असोजमा गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री नियुक्त गरे । कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता मात्रै रहेका हमाल नातामा प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठान हुन् । 

१७ असोजमै देउवाले गैरसांसद हमाललाई प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट मन्त्री बनाउन लागेको भन्ने समाचार सञ्चारमाध्यममा आइसकेको थियो । सोहीअनुसार हमाल मन्त्री नियुक्तपछि कार्यपालिकासँग मन्त्रिपरिषद्मा भाग लिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशमाथि विरोध भयो । 

प्रधानन्यायाधीशले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको आरोपको सामना गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विपक्षी बनाउँदै ११ महिनाअघि सर्वोच्चमा रिट दायर गरिसकेका छन् ।

यसरी पटकपटक कार्यपालिकासँग असंवैधानिक ढंगले भागबण्डा लिएको सँगै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मुद्दाको पेसी स्वचालित प्रणाली वा गोलाप्रथाबाट तोक्न रुचि नराखेको र अदालतमा विद्यमान भ्रष्टाचार, विकृति÷विसंगतीलाई हटाउँदै न्यायालयको सुधारको प्रयास नगरेको आरोप जबरामाथि छ । 

यसरी हमाल मन्त्री भएको प्रसङ्गदेखि उत्पन्न विवादमा प्रधानन्यायाधीश जबरा मात्रै नभइ देउवा पनि मुछिए । यस आधारमा उनी आफ्नै कारणले संकटमा परेका छन् ।